बेळगाव : शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी येथील चार अनुसूचित जाती/जमाती कुटुंबांना इस्कॉन संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने जबरदस्तीने घरातून बेदखल केल्याचा गंभीर आरोप करत जय भीम भारतीय हिंदू ढोर समाज सेवा संघाच्या नेतृत्वाखाली संबंधित कुटुंबांनी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन (IAS) यांना निवेदन सादर केले.
संघटनेचे अध्यक्ष राज सतीश तोंबरे यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायालयीन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली कारवाई ही पुनर्वसनाशिवाय झाल्याने चारही भूमिहीन कुटुंबांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. या घटनेमुळे त्यांच्या जगण्याच्या आणि निवाऱ्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
निवेदनात भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याचा आणि निवाऱ्याचा अधिकार अधोरेखित करत, सर्वोच्च न्यायालयाने बेदखलीपूर्वी पुनर्वसन अनिवार्य ठरवले असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ अंतर्गत चुकीच्या पद्धतीने निवासस्थानावरून बेदखल करणे हा दंडनीय गुन्हा ठरू शकतो, असा उल्लेखही करण्यात आला आहे. आरएफसीटीएलएआर कायदा २०१३ नुसार विस्थापनापूर्वी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) करणे आवश्यक असल्याची मागणीही करण्यात आली.
संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
बेदखलीवर तात्काळ स्थगिती आदेश देऊन संबंधित कुटुंबांना संरक्षण द्यावे.
सात दिवसांच्या आत सामाजिक परिणाम मूल्यांकन करून पर्यायी निवास किंवा पुनर्वसनाची व्यवस्था करावी.
पीडित कुटुंबे, इस्कॉन प्रतिनिधी आणि संघटनेची संयुक्त बैठक बोलवावी.
अत्याचाराची पुष्टी झाल्यास एससी/एसटी कायद्यानुसार एफआयआर नोंदवावा.
संघटनेने प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास कर्नाटक उच्च न्यायालय (बेळगावी खंडपीठ), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आणि राष्ट्रीय एससी/एसटी आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, चारही कुटुंबांनी आपल्या व्यथा मांडत न्याय व पुनर्वसनाची मागणी केली असून, प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.