बेळगाव :

भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर भूसंपादन आणि वारसाहक्क या आरोपाखाली बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाचे आमदार अभय पाटील यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार आणि लोकायुक्तांना दिले आहेत, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते सुजीत मुळगुंद यांनी दिली आहे.

शनिवारी बेळगावमध्ये बोलाविण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेल्या १२ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या संघर्षात उच्च न्यायालयात तांत्रिक कारणामुळे आम्ही मागे पडलो. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि लोकायुक्तांना आमदार अभय पाटील यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, हा आमच्या संघर्षाचा स्पष्ट विजय आहे, असे ते म्हणाले.राज्यातील भ्रष्टाचाराबाबत विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र हे पदयात्रा काढत आहेत. मात्र बेळगावमधील भाजप आमदार अभय पाटील यांनी बेकायदेशीर जमीन बळकावल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि लोकायुक्तांना एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता त्यांनी बेंगळुरूहून बेळगावला पदयात्रा काढावी असा आग्रह त्यांनी केला.

राजकुमार टोपण्णवर बोलताना बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनी म्हैसूर मुदा भ्रष्टाचाराबाबत प्रतिक्रिया दिली. मात्र बेळगावमध्ये त्यांच्याच पक्षाचे आमदार अभय पाटील यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराविषयी त्यांनी आवाज उठवला पाहिजे. आपल्या सोयीनुसार काही जणांचे रक्षण करणे, तडजोडीचे राजकारण करणे आणि वक्तव्य करणे हे योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

या पत्रकार परिषदेला वकील नितीन बाळेकुंद्री आदी उपस्थित होते.