बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी प्रदेशाचे विलगीकरण करून तो प्रदेश बेळगाव महापालिके समाविष्ट करण्यासंदर्भातील विशेष बैठक शनिवारी सकाळी कॅम्प येथील कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालयाच्या सभागृहात पार पडली.
सदर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटरचे कमांडर आणि बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी हे होते. बैठकीस बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर, राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी आणि बेळगाव उत्तरचे आमदार असिफ (राजू) सेठ यांच्यासह संबंधित लष्करी अधिकारी, नितीन खोत , आदी उपस्थित होते.केंद्र सरकार म्हणजे केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार देशातील सर्व 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांमधील नागरी वसाहतींचे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलनीकरण केले जाणार आहे. त्या अनुषंगाने बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी वसाहत बेळगाव महापालिकेमध्ये विलीन केली जाणार आहे.

या संदर्भात आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी सुरक्षा व गुप्ततेच्या दृष्टीने लष्करांकडून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील काही नागरी प्रदेश महापालिकेकडे हस्तांतरित केला जाणार नसल्याचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. तथापि त्याला उपस्थित खासदार शेट्टर यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. कॅन्टोन्मेंट हद्दीत असलेल्या सर्व जनतेला महापालिकेच्या सोयी सुविधांचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्यासाठी संपूर्ण नागरी वसाहत महापालिकेच्या अखत्यारित दिली जावी अशी मागणी त्यांनी केली. तेंव्हा अध्यक्ष ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे मत संरक्षण मंत्रालय व केंद्राकडे धाडून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीनंतर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालय आवारात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर म्हणाले की, आज कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची बैठक झाली. या बैठकीत प्रामुख्याने बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी प्रदेश बेळगाव महापालिकेला हस्तांतरित केला जावा या बऱ्याच वर्षापासूनच्या मागणीवर चर्चा झाली.

आम्ही सदर मागणीची पूर्तता केली जावी असे सांगितले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार काही नागरी प्रदेश लष्कराच्या ताब्यात राहील उर्वरित प्रदेश महापालिकेच्या ताब्यात दिला जाईल असे बैठकीत लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि आम्ही त्याला आक्षेप घेतला आहे. कारण पुढे त्या प्रदेशातील रहिवाशी महापालिकेच्या नागरी सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत आणि असे होऊ नये यासाठी संबंधित नागरी वसाहतीही महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या जाव्यात, अशी मागणी आम्ही केली आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी आमचे हे मत संरक्षण मंत्रालय व केंद्राकडे पाठवून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती खासदार शेट्टर यांनी दिली.

आमदार असिफ (राजू) सेठ म्हणाले की, बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या व्याप्तीतील 58 एकर प्रदेशामधील अर्ध्याहून अधिक जागेत जी सरकारी कार्यालय आहेत ती तेवढीच महापालिकेच्या अखत्यारीत दिली जात आहेत. मात्र आम्ही मी, खासदार जगदीश शेट्टर, राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे. कॅन्टोन्मेंट भागातील जी कांही नागरी वसाहत आहे, बेळगाव भुईकोट किल्ल्याबाहेरील परिसर हे सर्व काही बेळगांव महापालिकेच्या अखत्यारीत दिले जावे. हा सर्व प्रदेश महापालिकेमध्ये विलीन केल्यानंतर त्या ठिकाणच्या नागरी सुविधा वाढवणे किंवा प्रशासन व्यवस्थित करणे एवढेच न करता लष्कराचा मुख्य प्रदेश सोडून जेथे जेथे नागरिकांची दुकाने आहेत ती देखील महापालिकेच्या अधिकारात आली पाहिजेत.
आता आमची आणखी एक बैठक होणार आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांना विनंती करणार आहे की कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील बंगले आणि दुकाने धरून जो नागरी प्रदेश आहे तो सर्व महापालिकेत विलीन झाला पाहिजे, असे आमदार सेठ यांनी सांगितले.
राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांनी आजच्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बैठकीत प्रामुख्याने बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी प्रदेश बेळगाव महापालिकेला हस्तांतरित केला जावा या बऱ्याच वर्षापासूनच्या मागणीवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. आम्ही सदर मागणीची पूर्तता केली जावी असे सांगितले आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार काही नागरी प्रदेश लष्कराच्या ताब्यात राहील, उर्वरित प्रदेश महापालिकेच्या ताब्यात दिला जाईल असे बैठकीत लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तथापि आम्ही त्याला आक्षेप घेऊन त्या नागरी वसाहती देखील महापालिकेच्या ताब्यात दिल्या जाव्यात अशी मागणी केली आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांनी आमचे हे मत संरक्षण मंत्रालय व केंद्राकडे धाडण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.

18ffae39-93f1-4c3f-876a-9cabad809631 3a3e4a7e-75db-4caf-8343-47b31f6e4c4a