बेळगाव :

सीमा भागामध्ये होत असलेला कन्नड वरवंट थांबवावा या मागणीसाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना 101 पत्र पाठवले महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न १९५६ पासून प्रलंबित असून, सध्या महाराष्ट्र सरकारने तो सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेला आहे. आणि हा खटला प्रलंबित आहे. असे असतांना कर्नाटक सरकार या वादग्रस्त भूभागावर आपला हक्क सांगण्यासाठी येनकेन प्रकारे प्रयत्न करत असते, सध्या कर्नाटक सरकारने कन्नड सक्तीचे सत्र अवलंबलीले असून व्यावसायिक आस्थापने, दुकानदार, कारखानदार, संघ संस्था यावरील फलक सक्तीने बदलून कन्नड ६० टक्के व इतर भाषांसाठी ४० टक्के करण्याचे आदेश तर बाजावलेच आहेत पण तथाकथित कन्नड संघटनांना हाताशी धरून व्यापाऱ्यावर दादागिरी सुरू आहे.

तरी आपण महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यातील सीमावर्ती भागात शांतता नांदावी यासाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची बैठक समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला त्याचा भंग होत आहे. त्यासाठी आपण तातडीने हस्तक्षेप करून या सीमावर्ती बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, खानापूर भागात जी कर्नाटकची जबरदस्तीने कन्नड सक्ती लागू करण्यात येत आहे ती थांबवावी, या भागात जैसेथे परिस्थिती ठेवण्यासाठी आपण केंद्र सरकारकडून एक अधिकारी नेमावा व येथील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे.

तसेच ह्या सीमाप्रश्नाचा खटला २००४ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यासाठी आपण दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, समन्वयक मंत्री यांची बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करावेत, ही विनंती,